NPS: अधिक पेंशन देने की तैयारी|एनपीएस संशोधन लेटेस्ट न्यूज़

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NPS: अधिक पेंशन देने की तैयारी|एनपीएस संशोधन लेटेस्ट न्यूज़

अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी एकजुट दिखाई दिए थे। इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही है। इसी हालत को देखते हुए सरकार का रुख इन कर्मचारियों के प्रति नरम दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में संशोधन किया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति के तरफ से सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से काम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38 प्रतिशत के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं।

एनपीएस पर विशेषज्ञों की राय

पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर कई अर्थशास्त्री चिंता जाता चुके हैं। उनका कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा था की पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से स्थिर है। इसमें राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2030 24 में केंद्रीय पेंशन बजट 2.34 लाख करोड रुपए था।

एनपीएस पर क्यों है विवाद|एनपीएस विवाद क्या है?

जब भी कोई कर्मचारी अपने नौकरी की समय अवधि को पूर्ण कर लेता है तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है और उसका जो वेतन था उस वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिए जाने की गारंटी सरकार के द्वारा दिया जाता था। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी तरफ से कोई योगदान रास भी नहीं देना होता था। यही पुरानी पेंशन योजना था। वहीं अगर बात एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) की किया जाए तो आधार वेतन का 10% योगदान देना होता है और सरकार 14 प्रतिशत योगदान भरती है। कर्मचारियों का यही मांग है कि यह जो 10% उनसे लिया जा रहा है वह उचित नहीं है और 50% की गारंटी भी इस एनपीएस में नहीं दिया जा रहा है।

Direct से indirect बदलने के नियम

नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी|नई पेंशन स्कीम किसने लागू किया?

सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक तय राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलने का नियम था। एनडीए सरकार (भाजपा) ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था।